आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदबाट सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिन । नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन, भूकम्प पीडितको पुर्नस्थापना,  रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत महत्वाकांक्षी योजनाहरु सरकारको निती तथा कार्यक्रममा  समावेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो । यसको अर्को विशेषता के पनि थियो भने संसद्को बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रप्रमुखका रूपमा पहिलोपटक महिलाले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम पनि यहि हो । संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यसले देशका विकास र परिवर्तनका अनेक आकांक्षालाई समेट्नुपर्ने बाध्यताबीच त छदै छ त्यस भन्दा पनि  नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजनबाट मात्रै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ  । सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नमा जोड दिइयो भने मात्र कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछन । यसका लागि सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताले  राजनीतिक क्षेत्रबाटै भएपनि  सक्रियता देखाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ । यस भन्दा जनताहरुको जनपरिचालनका लागि भने राजनीतिक दलहरूको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने देखिएको छ । यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि बजेटले जनतासँग सरकारका कामलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागीता गराउने तथा  अभियानको रुपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा जोड दिन सकेको खण्डमा सरकारले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढ्ने देखिन्छ ।